संसदीय राजभाषा समिति
   Committee of Parliament on Official Language
   राजभाषा विभाग - गृह मंत्रालय
   Department of Official Language - MHA

संसदीय राजभाषा समिति की पृष्ठभूमि

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन वर्ष 1976 में किया गया था। यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 30 संसद सदस्य हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष हैं। राजभाषा कार्य की प्रगति के निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति को तीन उप-समितियों में विभाजित किया गया है। समिति की ये तीनों उप-समितियां अब तक 16,401 से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण कर चुकी हैं और लगभग 882 गणमान्य व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य भी ले चुकी हैं, जिनमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल हैं। इसी कार्य के आधार पर समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के बारह खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। नौ खण्डों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश हो गये हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना है।